आरयू ब्यूरो, लखनऊ। नए मोटर व्हेकिल एक्ट में भारी भरकम जुर्माना लगाना सरकार की जनविरोधी नीति का उदाहरण है। ये बातें गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने एक बयान में कही।
जयंत ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि प्रदेश में बदहाल कानून-व्यवस्था और जर्जर सड़कें सड़क दुर्घटनाओं का एकमात्र कारण होने के बाद भी उसका ठीकरा वाहन चालकों पर फोड़ना सरकार का मानसिक दिवालियापन है। मोदी सरकार के नए मोटर व्हेकिल एक्ट में भारी जुर्माने की व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
जयंत चौधरी ने आगे कहा कि गुजरात सरकार ने जनता के आक्रोश को भांपते हुए जिस तरह जुर्माने में 90 प्रतिशत की कटौती की है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने नये एक्ट को मूल रूप से लागू करने से इनकार कर दिया है, वहीं दिल्ली तथा उत्तराखण्ड सरकारों ने भी जुर्माना घटाने की घोषणा की है।
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रालोद उपाध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि योगी सरकार को भी भारी भरकम जुर्माने में 90 प्रतिशत की कटौती तत्काल करनी चाहिए, जिससे वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पडें। केंद्र व भाजपा शासित राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण सरकारी खजाने खाली हो रहे बैंको की स्थित दिवालिया हो रही है, सरकार खाली खजाना भरने के लिये एक समय की रोटी की व्यवस्था में असफल आम आदमी पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर उसे भरना चाहती है।
आज मीडिया के सामने एक आंकड़ा पेश करते हुए जयंत ने कहा कि रोड एक्सिडेंट में हर साल करीब 15 लाख लोगों की जानें जाती हैं, जिसमें से करीब 12 लाख लोग सड़कों गड्ढे के चलते दुर्घटना का शिकार होते हैं।
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ऐसे में बीजेपी सरकार द्वारा अपनी कमियों को छिपाने के लिये मार्ग दुर्घटनाओं का दोष वाहनचालकों पर थोपने का प्रयास निंदनीय है, उन्होंने आगे कहा कि अगर योगी सरकार ने अन्य राज्य सरकार की भांति जुर्माने में कटौती नहीं की तो रालोद इसके खिलाफ आंदोलन करेगा।
