आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कुकरैल नाले के किनारे बसी आबादी को लखनऊ विकास प्राधिरकण प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत विस्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। सोमवार को इसी क्रम में अकबर नगर प्रथम व अकबर नगर द्वितीय के 33 विस्थापितों को आवंटन पत्र दिए गए। यह पत्र अकबर नगर में लगे स्पेशल कैंप में आज कमिश्नर रोशन जैकब व एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने आवास आवंटन की शुरूआत करते हुए विस्थापितों को सौंपे।
आज कैंप के दौरान अधिकारियों के सामने आया कि कुछ दुकानदार अकबर नगर की जनता को नाले किनारे बना उनका पुराना घर छोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विस्थापित नहीं होने के लिए भड़का रहें हैं। जिसपर रोशन जैकब ने लोगों को समझाते हुए विस्थापितों से अपील कर कहा कि वे किसी भी तरह के बहकावे व अफवाह में न आये, प्रशासन व एलडीए विस्थापितों के लिए विशेष छूट का प्राविधान कर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवास व दुकानों का आवंटन कर रहा। इसे लेकर लोगों के मन में कोई भी संदेह हो तो वह शिविर में आकर सही जानकारी ले सकते हैं।
वहीं मंडलायुक्त ने एलडीए को निर्देश दिया कि विस्थापितों में अगर कोई दिव्यांग है तो उन्हें प्राथमिकता व उपलब्धता के आधार पर भूतल पर भवन आवंटित करें।
विस्थापितों को असुविधा न हो इसलिए लगाया कैंप
एलडीए अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया अकबरनगर प्रथम व द्वितीय के विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित की जा रही। विस्थापितों को आवास-दुकान के रजिस्ट्रेशन कराने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्राधिकरण ने अकबर नगर पुलिस चौकी के पास ही स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया है। अगामी 21 जनवरी तक लगे रहने वाले इस कैंप में डूडा की आसरा आवास योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
पहले दिन 46 सत्यापित विस्थापितों में से 33 ने लिया पत्र
अपर सचिव ने आगे बताया कि अभी तक अकबरनगर फर्स्ट व सेकेंड में कुल 82 विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से डूडा ने 46 विस्थापितों का सत्यापन कर लिया है, जबकि शेष का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। पात्र विस्थापितों को एलडीए ने पूर्व में आवंटन लेने के लिए सूचना भेजी थी, जिनमें से सोमवार को कैंप में 33 विस्थापितों को भवनों के आवंटन पत्र दिए गए।
विस्थापितों को कई सहूलियतें दे रहा एलडीए: इंद्रमणि त्रिपाठी
वहीं वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने भी आज एक बार फिर मीडिया को बताया कि एलडीए विस्थापितों को कई सहूलियतें दे रहा। इसमें प्रधानमंत्री आवास की पंजीकरण फीस दस हजार से घटाकर पांच हजार कर दी गयी है। साथ ही व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत धनराशि के एडवांस भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा। इसके अलावा जिनके परिवार बड़े हैं या फिर जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर लेकर निवास कर सकते हैं, जबकि बाकी का पैसा दस साल की किश्तों में जमा करने की सुविधा रहेगी।
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आवंटन पत्र वितरण के दौरान कमिश्नर व वीसी, के अलावा एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार व अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, कार्यवाहक चीफ इंजीनियर अजय कुमार सिंह, ओएसडी रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद रहें।
