आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगाहों पर जहां लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही करने को मजबूर है तो रोज कमाने-खाने वालों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। इन परिस्थितयों को देखते हुए गुरुवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोला है।
आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक के बाद एक कई ट्विट करते हुए अखिलेश ने परेशान जनता को खाना-पानी, रहने, कोरोना वायरस की जांच, अन्य उपचार व आर्थिक सहायता आदि की मांग करते हुए योगी सरकार को सलाह देने के साथ ही कोरोन वायरस से निपटने कि उसकी तैयारियों पर भी सवाल उठाएं हैं।
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अखिलेश ने आज अपनी पिछली प्रदेश सरकार द्वारा सूखा घोषित होने पर चलायी गयी समाजवादी राहत पैकेट योजना की तस्वीर ट्विट करते हुए कहा है कि आज प्रदेश की सड़कों पर जिस प्रकार लाखों लोग भूखे-प्यासे हैं और आपूर्ति के अभाव में जनता त्रस्त है, ऐसे में मुख्यमंत्री सपा सरकार के समय भोजन के लिए वितरित किए गये ‘समाजवादी राहत पैकेट’ को बांटने का निर्देश जिलाधिकारियों को जारी करें। जिनके नियम भी बने हैं। अंत में तंज कसते हुए अखिलेश ने लिखा कि चाहें तो नाम बदल दें।
एक अन्य ट्विट में सपा अध्यक्ष ने कहा कि, सरकार अब समीक्षा बैठकों में समय बर्बाद ना करें। करोड़ों गरीब, मजदूर वर्ग के लोग सड़कों पर भूखे, प्यासे बिना महामारी सुरक्षा संसाधनों के भटक रहे हैं। उनके लिए खाने पीने, रहने एवं कोरोना की जांच और बचाव का इंतजाम करें।
घास खाने को मजबूर न हो गरीब, पुलिस भी बरते संयम
साथ ही अखिलेश ने अपील करते हुए यह भी कहा कि सरकार से अपील है कि गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था तत्काल करे, जिससे वो घास खाने पर मजबूर न हों। वहीं पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने की बात सामने आने की ओर इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि सब्जी जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर पुलिस संयम बरतें।
सभी जन-धन बैंक खातों में सहायता धनराशि…
इसके अलावा आर्थिक रुप से कमजोर बड़े शहरों में फंसे गरीब, मजदूरों की बात करते हुए अखिलेश ने आज मोदी सरकार से कहा कि इस कठिन समय में सरकार को तत्काल देश के सभी जन-धन खाताधारकों के बैंक एकांउट में सहायता धनराशि ट्रांसफर करने का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही जो लोग रास्तों पर भटक रहे हैं उनके भोजन-पानी, चिकित्सा के अलावा सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रैन-बसेरों का भी प्रबंध सरकार को करना चाहिए।
