आरयू नेशनल डेस्क।
जजों की नियुक्ति की लटकी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सरकार सिफारिशों के बाद भी जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है। सरकार नौ महीने से नियुक्ति की फाइल दबाए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि सरकार नियुक्ति को नाक का सवाल न बनाए।
जजों की नियुक्ति को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच जारी विवाद के चलते सरकार अब तक यह भी तय नहीं कर सकी कि जजों के नियुक्ति की नई प्रक्रिया क्या होगी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार संस्थाओं को दो पाटों के नहीं पीस सकती। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं कि जहां न्यायपालिका तबाह हो जाए इसके साथ ही अदालतें भी बंद हो जाए। हम बेहद धैर्य से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि इसे नाक का प्रश्न न बनाएं, आप हमारी सिफारिशों को लेकर ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते।
