आरयू वेब टीम। 2002 गुजरात दंगा के दो दोषियों को
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर पीड़िता बिलकिस बानो का दर्द एक बार झलका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलकिस ने दुख और अविश्वास जताते हुए कहा कि बिना उनका पक्ष सुने पारित किए गए इस आदेश ने उनके और उनके परिवार के लिए पुराने डरों को फिर से जिंदा कर दिया है, लेकिन वह इस फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से जारी रखेंगी।
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हैरानी जताई कि न तो उन्हें इस बारे में कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अदालत में अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया गया। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए या सुने बिना ही ऐसा आदेश पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली, जिसके बाद वह अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित और भयभीत हैं।
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इस दौरान अपने परिवार के खात्मे और खुद पर हुए अमानवीय अत्याचार के बाद न्याय के लिए संघर्ष के दो दशकों को याद करते हुए बिलकिस ने कहा कि पिछले 24 सालों में उन्होंने खुद के भीतर ऐसे साहस के स्रोत खोजे, जिनके बारे में उन्हें खुद कभी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सब देश और दुनिया के लाखों लोगों के समर्थन की वजह से संभव हो पाया। 2002 की घटना के समय मात्र 19 वर्ष की रहीं बिलकिस ने कहा कि उन्होंने अपनों के सहारे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया था, लेकिन अदालत के इस ताजा आदेश ने उनके मन में एक बार फिर डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।
मैं पीछे नहीं हटूंगी
न्याय व्यवस्था के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए बिलकिस ने कहा कि जिस न्याय को पाने के लिए उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक संघर्ष किया, वह अब उनके हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करेंगी और पीछे नहीं हटेंगी। दरअसल, अदालत ने 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से दो की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।


















