आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी पुलिस के 1992 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अफसर जसवीर सिंह को करीब आठ साल की लंबी जद्दोजहद के बाद बहाल कर दिया गया है। जसवीर सिंह 14 फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे थे, जिसे अब समाप्त करते हुए ड्यूटी पर वापस लाया गया है। हालांकि उन्हें एडीजी पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में संबद्ध करते हुए फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया है। अखिल भारतीय सेवा के आचरण नियमों का उल्लंघन माने जाने वाले इस मामले में उनकी वापसी पुलिस महकमे में एक बड़ी घटना के रूप में देखी जा रही है।
यूपी आइपीएस जसवीर का निलंबन फरवरी 2019 में एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू के बाद लागू हुआ था। इस संवाद में उन्होंने पुलिस व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप और अधिकारियों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार ने इस कार्य को अखिल भारतीय सेवा के आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना था। उन पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप भी लगाया गया था। जसवीर सिंह उस समय एडीजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद पर तैनात थे। जनवरी 2019 में एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस की एनकाउंटर नीति पर भी प्रश्न चिह्न लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से राजनीतिक लोगों के प्रति वफादार रहने की अपेक्षा की जाती है, जबकि ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
यह भी पढ़ें- UP: सीनियर IAS अफसरों के विभागों में फेरबदल, मिली ये जिम्मेदारी
बात करें जसवीर सिंह के प्रशासनिक अनुभव की तो 2003 से शुरू होता है, जब वे यूपी पुलिस की फूड सेल में एसपी थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले में आरोप लगाए थे। लखीमपुर खीरी और सीतापुर से जुड़े इस मामले की जांच बाद में सीबीआइ को सौंप दी गई थी। इंटरव्यू के तुरंत बाद शासन ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लंबे समय तक निलंबन में रहने के कारण जसवीर सिंह का मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना रहा था। अब आठ साल बाद, उनकी एडीजी रैंक के रूप में बहाली ने उनके करियर के उस काले अध्याय को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय उनके द्वारा उठाए गए सवालों की वैधता को पुष्टि करने वाला माना जा सकता है।




















