आरयू वेब टीम। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी गुवाहाटी में मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ने दस संकल्पों वाला घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने असम के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में दो लाख युवाओं को सरकारी और आठ लाख युवाओं को निजी क्षेत्रों में नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही एनआरसी को लेकर भी उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि एनआरसी लागू करने में असम का ध्यान रखा जाएगा। जेपी नड्डा ने असम में वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और घुसपैठ पर अंकुश लगाने का वादा किया। जेपी नड्डा ने कहा, ”असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हम शुरू करेंगे असम आत्मनिर्भर भारत इसके लिए हम माइक्रो और मैक्रो स्तर पर योजना बनाएंगे और इसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाएंगे। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे।
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1- मिशन ब्रह्मपुत्र: बाढ़ की समस्या को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ के पानी को जलाशय बनाकर संग्रहित करेंगे।
2- ओरुनोडोई योजना के तहत 30 लाख योग्य परिवारों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाएगा।
3- नामघर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को रोका जाएगा। इसके साथ ही पुनर्निर्माण के लिए हर किसी को 2.5 लाख रुपये की मदद देंगे।
4- मिशन शिशु उन्नयन के तहत हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कक्षा आठवीं के बाद की बालिकाओं को साइकिल प्रदान करेंगे। ताकि इन्हें मुख्यधारा में लाया जा सकें।
5- हम असम की सुरक्षा के लिए एक सही एनआरसी पर काम करेंगे। हम वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे। ताकि सही मायने में असम, असम का रहे।
6- असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
7- असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘असम आहार आत्मनिर्भरता’ कार्यक्रम को चलाएंगे। इसके लिए हम माइक्रो और मैक्रो स्तर पर योजना बनाएंगे और इसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाएंगे।
8- असम देश में सबसे ज्यादा तेजी से नौकरियां पैदा करने वाला राज्य बनेगा। सरकारी क्षेत्रों में दो लाख लोगों को नौकरियां देंगे और उसके लिए एक लाख लोगों को 31 मार्च 2022 तक देने की है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में आठ लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी।
9- उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण बनाएंगे और उद्यमी स्कूल खोलेंगे। इसके तहत हम पांच साल में 10 लाख लोगों को उद्यमी के तौर पर विकसित करेंगे।
10- भारतीयों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा सके। यह काम किया जाएगा।
