वित्त मंत्री ने किया बैंकों के मेगा मर्ज का ऐलान, जानिए किन बैंकों का होगा किसमें विलय

बैंकों के मेगा मर्ज
प्रेसवार्ता में बोलतीं वित्त मंत्री। फाटो साभार, (एएनआइ)

आरयू वेब टीम। भारतीय इकोनॉमी की सुस्‍ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। वित्‍त मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए देश के कई बड़े बैंकों के मर्जर के ऐलान किया है। इसके अलावा कहा है कि हमारी सरकार पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया। इस विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि 18 में से 14 सरकारी बैंक प्रॉफिट में हैं।

यहां जानें बैंको स्थिति-

पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय।

केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय।

इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय।

इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक अलग-अलग ही रहेेंगे।

साथ इस विलय के बाद देश को सातवां बड़ा पीएसयू बैंक मिलेगा। वित्‍त मंत्री के ऐलान के बाद अब देश में 12 पीएसबीएस बैंक रह गए हैं। इससे पहले साल 2017 में पब्‍लिक सेक्‍टर के 27 बैंक थे।

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किस बैंक को मिलेगा क्‍या

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मर्जर के दौरान पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 16,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,700 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़, केनरा बैंक को 6,500 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक को 2,500 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक को लगभग 3,800 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3,300 करोड़, यूको बैंक 2,100 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,600 करोड़ और पंजाब ऐंड सिंध बैंक को 750 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों का सकल एनपीए (फंसे हुए कर्जे) मार्च 2019 में 7.90 लाख करोड़ रुपये था।

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प्रेसवार्ता के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपये का सपोर्ट सरकार देगी। बैंकों को चीफ रिस्क ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगा, उनका पास बैंकों को निर्णय की समीक्षा की शक्ति होगी। उन्‍होंने आगे बताया कि अब तक तीन लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इस दौरान नीरव मोदी का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि भगोड़ों की संपत्ति के जरिए रिकवरी जारी है।

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