आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की भूमि एवं परिसंपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करते हुए 15 मार्च से अवैध कब्जा मुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं।
सिंचाई विभाग की जमीनों पर किये गये अवैध कब्जे की बारे में सोमवार को योजना भवन में समीक्षा बैठक करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि होली से पहले अवैध कब्जा की गयी जमीनों को चिन्हित कर उन पर बोर्ड लगाया जाये, साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जादारों की सूची तैयार कर मीडिया में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएं।
इस दौरान मंत्री ने अवैध कब्जा करने वालों से अपील किया की सिचांई विभाग की जमीनों व परिसंपत्तियों से खुद ही कब्जा हटा ले और विधिक कार्रवाईयों से बचें। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि सिंचाई विभाग की एक-एक इंच जमीन खाली कराई जाएगी।
लखनऊ की तर्ज पर पूरे यूपी में अभियान
अभियान के बारे में जानकारी देते हुए आज जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ की तर्ज पर ही पूरे यूपी में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा और सिंचाई विभाग की जमीनों और परिसम्पत्तियों को कब्जा मुक्त के लिए अभियान चलेगा।
जल शक्ति मंत्री ने कहा कि यदि कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कराने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियंता सिंचाई को निर्देश दिये कि विभागीय कर्मियों द्वारा या उनके रिश्तेदारों या उनके संरक्षण में कोई अवैध कब्जा करता है तो उसकों चार्जशीट देकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
छोटे क्षेत्र से की जाये शुरूआत
उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा हटाने की शुरूआत छोटे क्षेत्र से की जाये, इसके बाद नहरों के किनारे पर अवैध कब्जों, मकानों आदि का कब्जा हटाया जाएगा। महेंद्र सिंह ने कहा कि कब्जा की गयी जमीनों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगा उस पर जमीन की पूरी डिटेल लिखी जाए। इसके पूर्व लाल निशान लगाते हुए अवैध कब्जे धारियों के नाम व पते दर्ज कर उनकी सूची बनाएं।
पहले चरण में 927 अवैध कब्जे चिन्हित
समीक्षा बैठक में बताया गया कि लखनऊ जनपद में सिंचाई विभाग की कुल 821 परिसंपत्तियां है, जिनका क्षेत्रफल 3822.9164 हे. है। इनमें से 44 परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 12.6015 हे. है।पहले चरण में 927 अवैध कब्जे चिन्हित किये गये है और आगे भी चिन्हांकन की कार्रवाई जारी रहेगी। इन अवैध कब्जेदारों के नाम और पते सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।
अधिकांश अवैध कब्जे सदर तहसील, सरोजनीनगर तथा मोहनलालगंज में किये गये है। इन जमीनों पर पक्के मकान, झुग्गी-झोपड़ी आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया है। समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि पूरे यूपी में 1772 परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जे चिन्हित किये गये है।
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प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधान टी. वेंकेटेश ने जल शक्ति मंत्री को आश्वस्त किया कि पूरे प्रदेश में अवैध कब्जा की गयी जमीनों को चिन्हित कर उनके द्वारा दिये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा चिन्हित करने की कार्यवाही पूरे प्रदेश में लगातार की जा रही है। इसके अलावा लगभग 400 करोड़ रूपये की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
बैठक में मौजूद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने कहा कि टास्क फोर्स के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सिंचाई विभाग के लिए स्थायी रूप से पुलिस की व्यवस्था करा दी जायेगीं। उन्होंने सुझाव दिया की अवैध कब्जा की गयी भूमि के बारे में टास्क फोर्स विधिवत होमवर्क करके, पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाये।
मण्डलायुक्त लखनऊ मुकेश मेश्राम ने जमीनों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए तार बंदी के साथ ही अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीति तैयार किये जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी लखनऊ ने अतिक्रमण से संबंधित पूरे अभिलेख व नक्शा आदि कब्जे की संपत्तियों पर चस्पा करने के सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरी गंभीरता से चलाया जायेगा।
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कब्जा हटाने के लिए गठित टास्क फोर्स में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कुमार मंगलम, एलडीए की संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, जिला प्रशासन से एडीएम रामपाल सिंह, नगर निगम के अपर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय लंगहे व डीसीपी हेडक्वाटर रईस सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं।
बैठक में सचिव सिंचाई अपर्णा यू, विशेष सचिव सिंचाई डा. सारिका मोहन, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष एके श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता मुख्यालय एसके गुप्ता व अन्य अधिकारी व इंजीनियर भी मौजूद रहें।
