योगी के मंत्री का अधिकारियों को निर्देश, 15 नवंबर तक सड़कों को करें गड्ढा मुक्‍त, ठेकेदार के नाम व मोबाइल नंबर के बोर्ड भी सड़कों पर लगवाएं

गड्ढा मुक्‍त
अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनीं सभी सड़कों को अगामी 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्‍त करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

बुधवार को योजना भवन में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों पर सड़क निर्माणकर्ता एजेंसी तथा ठेकेदार का नाम व मोबाइल नंबर लिखे बोर्ड भी लगाये जाएं, जिससे कि सड़क निर्धारित अवधि से पहले खराब होने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जा सके।

चीफ इंजीनियरों पर कार्रवाई का तैयार करेें प्रस्‍ताव

इस दौरान महेंद्र सिंह ने पिछली साधारण सभा में लिए गए फैसलों का अनुपालन न करने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न किये जाने पर नाराजगी जताते हुए लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के चीफ इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए आज प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने नई तकनीक से बनने वाली सड़कों को टुकड़ों में न बनाकर पूरी लंबाई में बनाने के निर्दश भी आज जारी किए।

15 नवंबर के बाद किया जाएगा सड़कों का निरीक्षण

इस दौरान राज्‍यमंत्री ने गोण्डा, रायबरेली, कानपुर, बख्शी का तालाब (लखनऊ) की सड़कों का उदाहरण देते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सड़क निर्माण में मानक का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 15 नवंबर, 2019 के बाद उच्च स्तर पर जनपदों का भ्रमण कर सड़कों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए निरीक्षण किया जाएगा और जहां भी कमी पायी जाएगी, उसके जिम्‍मेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने कहा, लगता है कार्रवाई के नाम पर की गयी है खानापूर्ति

वहीं बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने पिछली साधारण सभा की बैठक के बिन्दुओं पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसा लगता होता है कि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गयी है और जमीन पर काम नहीं किया गया है। साथ ही कहीं-कहीं निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, तथा उदासीन, लापरवाह पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक विकसित प्रदेश बनाना है। इसलिए जो भी अधिकारी जिस पद पर बैठा हो यूपी के विकास के लिए पूरी निष्ठा व लगन से कार्य करें।

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इस दौरान प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्‍त राजेंद्र कुमार तिवारी ने लोक निर्माण तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख अभियंताओं से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सभी सड़कों में मानक तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में अनुरक्षण से लेकर निर्माण तक का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने भी इस योजना से जुड़े सभी बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को किसी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

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बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव रंजन कुमार, आयुक्‍त  ग्राम्य विकास के रविंद्र नायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी  यूपीआरआरडीए सुजीत कुमार, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण आरसी बसवाल, मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाइ सुरेंद्र कुमार, प्रमुख अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण रविंद्र सिंह गंगवार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण जीपी पाण्डेय समेत तमाम अन्‍य अधिकारी भी मौजूद रहें।