आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्षी दलों के हमले झेल रही योगी सरकार ने अब मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के फैसले पर मुहर लगाई है। मंगलवार को लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। जिसमें ग्रुप- सी के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। साथ ही ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था, लेकिन अब यह काम लोक सेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है। इन फैसलों को भी आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है।
इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे।
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साथ ही योगी की कैबिनेट के संबंध में लोकभवन में प्रेसवार्ता करते हुए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मॉब लिंचिंग, बलात्कार व एसिड अटैक के मामलों में जिलाधिकारी की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा।
इसके अलावा फिल्म सुपर 30 को टैक्स से छूट दी गई है। सीएम योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
योगी सरकार ने आज आबकारी नीति में बदलाव भी कर दिया है। एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले साल तक प्रदेश में 51 डिस्टलरी लगाई जाएंगी।
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वहीं जेवर एयरपोर्ट के लिये ग्राम सभा की 59.79 हेक्टयर और 21.36 हेक्टयर जमीन फ्री दी जाएगी।
जबकि मंजूर हुए एक अन्य फैसले के तहत औऱया के डिबियापुर में 2.374 हेक्टयर जमीन बस अड्डे के लिये दी जाएगी।
इसके अलावा गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को विशेष सत्र चलेगा। जो पूर्वानह 11 बजे से शुरू होकर तीन अक्टूबर की रात तक चलेगा।
वहीं बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिये सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपये पर शासकीय गारंटी को मंजूरी मिली है।
गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना दस प्रतिशत अधिक बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिये 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।
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साथ ही बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गई। पहले इसका समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। वहीं, यूपी में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया है।
कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी मिली मंजूरी, मौजूदा निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
