आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा झटका लगा है। सेफ माने जाने वाले आयोध्या मंडल जैसे किले के हाथ से फिसलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के खाली हो चुके सरकारी विभागों में भर्ती का निर्देश जारी किया है। साथ ही भ्रष्टचार व लापरवाही के चलते भाजपा सरकार में छवि बिगाड़ने वाले मामलों को सीएम बेहद गंभीरता से लेंगे। ऐसे मामलों में अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव तक की जवाबदेही तय की जाएगी।
चुनाव के बाद सीएम ने आज अपने सरकारी आवास पर मुख्य सचिव समेत विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक करते हुए न सिर्फ जनहित की परियोजनाओं की समीक्षा की बल्कि सरकारी की आगे की मंशा भी साफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने विभाग से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था, परियोजना तथा प्रकरण के लिए जवाबदेह होंगे।
बैठक में सीएम योगी निर्देश दिए कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल डेटा या जानकारी चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए सूचनाएं ऑनलाइन किया जाए। नियुक्ति के लिए डेटा या जानकारी भेजने से पहले नियमावली का बारीकी से जांच कर लिया जाए।
न हो बिजली कटौती, अफसर अटेंड करें फोन
इस बार चुनाव में बिजली कटौती का मुद्दा भी काफी गूंजा इसको लेकर भी आज सीएम ने निर्देश दिए। योगी ने अफसरों से साफ शब्दों में कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेशभर में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए। फॉल्ट होने पर जल्द से जल्द उसे ठीक कराएं।
यह भी पढ़ें- यूपी की जनसभा में अमित शाह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को उल्टा लटका कर दिया सीधा
इसके साथ ही अधिकारी जनता का फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए, यदि ऐसा हो तो वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचें। गर्मी के मौसम में किसी भी परिवार को पेयजल की भी समस्या नहीं होनी चाहिए।
अगामी मौसम को लेकर सीएम ने अफसरों से कहा कि बरसात में संचारी रोगों के प्रसार की सबसे ज्यादा आशंका रहती है, इसको देखते हुए समय से पूरी तैयारी कर लें। डॉक्टरों के अलावा आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का भी पूरा सहयोग लिया जाए।
योगी ने आज यह भी निर्देश दिए कि गर्मी और बरसात के सीजन में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस मौसम में आग लगने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्पदंश, आकाशीय बिजली जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यह जरूरी है कि राहत आयुक्त कार्यालय हफ्ते के सातों दिन चौबिसों घंटें एक्टिव रहे। प्रभावित परिवार तक शीघ्रता से राहत पहुंचनी चाहिए।
टैक्स की चोरी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने संबंधित अफसरों को चेताते हुए बैठक में कहा कि जीएसटी कलेक्शन के प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को टारगेट दें और तकनीक का प्रयोग बढ़ाएं। टैक्स की चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह भी पढ़ें- कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचें सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन
इसके अलावा सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभाग वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित करें। बजट आवंटन और खर्च के नियमों का सरलीकरण भी अपेक्षित है, इस पर यथोचित कार्यवाही की जाए।
