आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों के साथ जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा की। जिसमें सीएम ने चेतावनी दी है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही व देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने शासन के अधिकारियों को दो माह में जिलों के दौरे पर जाने और अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौपेने के निर्देश दिए।
वहीं बैठक में योगी ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। शासन-प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को इसे समझना चाहिए। आम जन की शिकायतों, उनकी समस्याओं के सहज समाधान के लिए जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन) बहुत उपयोगी माध्यम है। शासन में तैनात वरिष्ठ अधिकारी हों या फील्ड के अधिकारी, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समझें पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस के अलावा थाना, तहसील व विकास खंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ता की की सुनवाई की जाए। पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उसकी भावना का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। शासन से लेकर विकास खंड तक के अधिकारी मिशन मोड में जनसुनवाई को शीर्ष प्राथमिकता देकर आमजन की समस्याओं का समाधान करें। शासन से उन पर नजर रखी जा रही।
सभी मंडलों का करें भ्रमण
योगी ने आगे कहा कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव फील्ड में जाएं। अगले दो माह के भीतर सभी मंडलों का भ्रमण करें। फील्ड विजिट के दौरान अपने विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करें। लंबित शिकायतों का तत्काल मेरिट के आधार पर निस्तारण कराएं। जहां गड़बड़ी हो, वहां जवाबदेही तय करें। विजिट के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
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अपनी कार्यप्रणाली में करें सुधार
थाना दिवस और तहसील दिवस को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निस्तारण अगले थाना, तहसील दिवस से पूर्व जरूर हो जाए। जनसुनवाई की इन तिथियों और उसमें उपस्थित रहने वाले अधिकारी के नाम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। यहां आने वाले मामले कतई लंबित न रहें। संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले जिलों, थानों और तहसीलें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। साथ ही जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले विभाग के फील्ड में तैनात अधिकारी हर दिन न्यूनतम एक घंटा जनसुनवाई करें।
फाइलों के लिए ई-ऑफिस की व्यवस्था
इसके अलावा सचिवालय में फाइलों के लिए ई-ऑफिस की व्यवस्था है। इसे समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक कार्यालयों में भी लागू किया जाए। फिजिकल फाइलों का उपयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाना चाहिए। ई-ऑफिस को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
