आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। मंत्रियों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने एक बार फिर से जनता के बीच भ्रमण करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि सरकार जनता के लिए हैं, हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समाधान होना चाहिए। वीआइपी कल्चर स्वीकार नहीं होगा।
सीएम ने कहा सभी मंत्री फील्ड में जाएं, संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। जहां भी समस्या हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री कार्यालय लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा खुला है। शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही सांसद निर्वाचित होने वाले मंत्रीगणों को बधाई दी।
सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दस वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास की रफ्तार मिली है। वहीं आने वाले पांच वर्षों में उन्हें अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रिगण केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार -प्रसार करें। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएं। डबल इंजन सरकार की नीतियों, निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं।
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मंत्रियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिगण हों या कि अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को वीआइपी कल्चर से परहेज करना होगा। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो, जो वीआइपी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो, इसके लिए सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा।
आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति
जनसुनवाई को प्रथमिकता देते हुए योगी ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। आम जन की शिकायतों और समस्याओं के सहज समाधान के लिए जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन) अत्यंत उपयोगी माध्यम है। मंत्रिगण हों, अन्य जनप्रतिनिधि हों अथवा अधिकारी या कर्मचारी, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए।
अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
साथ ही कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमने ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आईजी आरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाले आवेदनों को लेकर थाना, तहसील और जिला स्तर हो रही कार्यवाहियों की मंत्रिगण भी समीक्षा करें। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई- कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई- ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।
