यूपी कैबिनेट में तबादला नीति समेत दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी

यूपी कैबिनेट
लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते सुरेश खन्‍ना।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार शाम कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सीएम योगी की अध्यक्षता में सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति समेत करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूर दी गई है। इसमें समूह क और ख के उन अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे, जिन्होंने जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। स्थानांतरण सत्र के बाद अब समूह क के साथ ही समूह ख के कार्मिकों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर ही हो सकेंगे।

वहीं कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हु कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बताया कि आज बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यह बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबध में प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा सहमति दी गई है।

सड़क निर्माण में डक्ट जरूरी, छह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी मंजूरी

इसके अलावा योगी की कैबिनेट ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दे दी है। सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा, सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया है। साथ ही यूपी में छह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाने को भी मंजूरी दी गई है। लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गयी है।

कैबिनेट बैठक में यूपीएसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। फसल बीमा योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।

वहीं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।

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उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति –2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति दी गई है।

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