आरयू वेब टीम। दिल्ली हाईकोर्ट ने 800 से अधिक लोगों के मामले में बुधवार को दिल्ली पुलिस, केंद्र, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में नई याचिका पर पुलिस, सरकार और एनएचआरसी से जवाब तलब किया है।
दरअसल हाईकोर्ट में नई याचिका जयिता देब सरकार ने दायर की। बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य जज देवेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने संबंधित अधिकारियों को चार हफ्ते में अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।
इससे पहले, 11 फरवरी को पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अथॉरिटीज से जवाब मांगा था। वहीं पिछले महीने एक रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब होने का दावा किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें 191 नाबालिग और 616 वयस्क शामिल थे। इस खबर से लोगों में काफी चिंता फैल गई।
छह फरवरी को दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर लोगों में डर फैलाया जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि जो लोग जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाकर दहशत का माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- एक लाख लोग यूपी से गुमशुदा, हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान ले ACS-DGP को किया तलब
हालांकि नौ फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है, तो यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
