आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। प्रदेश सरकार नकल विहीन बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए कृत संकल्पित है। परीक्षा के दौरान प्रबंधतंत्र का कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में न रहे। आगामी 15 जनवरी जिन परीक्षा केंद्रों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरें एक्टिव नहीं हो पाएं हैं, उन्हें हर हाल में 15 जनवरी तक एक्टिव करा लिया जाए।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका की अदला-बदली न हो सके, इसके लिए सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर कोडिंग की व्यवस्था कराने के साथ ही उन विद्यालय पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया हैं जहां बच्चें सिर्फ परीक्षा देने आते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के विद्यालयों की लिस्ट पुलिस प्रशासन के साथ ही एसटीएफ के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया हे।
जनरेटर की हो व्यवस्था
उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी परीक्षा अवधि की रिकार्डिंग कर उसे सुरक्षित रखा जाएं। साथ ही केंद्रों पर जनरेटर आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं ताकि बिजली कटने की अवस्था में जनरेटर को चालू रखकर रिकार्डिंग की जा सके।
तीन हजार कम हुए परीक्षा केंद्र, साढ़े छह लाख बढ़े परीक्षार्थी
वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों का सम्यक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुविधाजनक हो सके, इसके लिए पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की व्यवस्था की गयी, जिसके फलस्वरूप पिछले साल की तुलना में इस साल करीब तीन हजार परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी आयी है, जबकि परीक्षार्थियों की संख्या इस साल करीब 6.50 लाख बढ़ी है।
13 जनवरी तक पूरी हो प्रयोगात्मक परीक्षा
इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक समस्त देयकों के भुगतान का चेक उसी दिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जबकि प्रयोगात्मक परीक्षा 13 जनवरी तक हर हालत में पूरी करा ली जाय।
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प्रथम चरण के परीक्षार्थियों के छूटे हुए प्रयोगात्मक परीक्षा भी 13 जनवरी तक पूरी हो जाए। उन्होंने बोर्ड के सचिव को निर्देश दिये कि जिन परीक्षकों की अनुपस्थिति के कारण परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं दे पाये, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा अवध नरेश शर्मा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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