आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ ही अवैध निर्माण कर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन व एलडीए की टीम संयुक्त रुप से अगामी एक नवंबर से अभियान चलाने जा रही। शहर की बिगड़ती सूरत को संवारने व जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस अभियान का खाका लखनऊ के डीएम व एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने खीचा है।
डीएम ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन व एलडीए के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करते हुए अधिकारियों व इंजीनियरों को साफ एवं कड़े निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ को अतिक्रमण एवं भू-माफियाओं द्वारा किए गये अवैध निर्माण से मुक्त कराना है। इसी उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान का पहला चरण आगामी एक नवंबर से शुरू होगा और 20 दिवसीय पहले चरण में लगातार अवैध कब्जों व अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आठ जोन में बंटी सूबे की राजधानी
पूरे शहर को आठ जोन में बांटा गया है, जिनमें जिला प्रशासन व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनायी जाएं। साथ ही डीएम ने अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एडीएम और एलडीए सचिव व संयुक्त सचिव के स्तर से अभियान की समीक्षा करते हुए तेजी से अभियान के संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान के संयुक्त रूप से प्रभारी एलडीए सचिव, एडीएम पूर्वी व एडीएम प्रशासन होंगे।
टीम के निशाने पर होंगे, बड़े अवैध निर्माण व कब्जे
डीएम ने अफसरों को बैठक में निर्देश देते हुए आज यह भी कहा है कि पहले चरण में विशेष रूप से बड़े अवैध निर्माण, बड़े अवैध कब्जे और अवैध व्यवसायिक निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी।
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इसके अलावा अभिषेक प्रकाश ने विशेष रूप से ग्राम सभा, एलडीए व अन्य विभागों के अलावा नजूल आदि की भूमि को चिन्हित करते हुए उस भूमि पर अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को अभियान के तौर पर विशेष रूप से हटवाने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए।
मुकदमा भी कराया जाएगा दर्ज
अभियान के दौरान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना नक्शा पास निर्माण कराने वाले व स्वीकृति मानचित्रों के विपरीत निर्माणों के साथ ही अवैध निर्माणकर्ताओं और कब्जेदारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं और अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
दस टीमें गठित, हर टीम को टारगेट टेन
डीएम ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस अभियान के लिए दस स्पेशल टीमें गठित की जा रही हैं। हर टीम पहले चरण में दस बड़े अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगी। साथ ही एक स्ट्राइकिंग टीम भी तैनात की जा रही।
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पारदर्शिता-निष्पक्षता का रखना होगा ध्यान, नहीं तो अफसर व कर्मियों पर भी कार्रवाई
अवैध कब्जे धारकों व अवैध निर्माण कर्ताओं पर कार्रवाई वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम ने अपने मातहतों के भी आज पेंच कसे हैं। बैठक में उन्होंने जिला प्रशासन व एलडीए के अधिकारियों व इंजीनियरों को चेताते हुए अभियान को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ संचालित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी इसका उल्लंघन पाया जाएगा, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार, एडीएम पूर्वी केपी सिंह, एलडीए के अपर सचिव अनिल भटनागर, चीफ इंजीनियर इंदू शेखर सिंह समेत जिला प्रशासन व एलडीए के अन्य अधिकारी मौजूद रहें।
