रिफंड करने में देर पर एलडीए OSD को प्रतिकूल प्रवृष्टि, नागरिक सुविधा दिवस में शिकायत पर कमिश्‍नर ने लिया एक्‍शन

नागरिक सुविधा दिवस
सुनवाई करतीं रोशन जैकब व विभागों के अन्‍य अधिकारी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में समस्‍याओं से परेशान जनता की सुनवाई के लिए कमिश्‍नर रोशन जैकब की अध्‍यक्षता में नागरिक सुविधा दिवस का आयो‍जन किया गया। इसमें डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार के अलावा एलडीए, नगर निगम, पुलिस, लेसा व अन्‍य विभागों के अफसर-कर्मी मौजूद रहें।

सुनवाई के दौरान शिकायत मिली की पिछले महीने हुई फ्लैटों की लॉटरी में नाम नहीं आने के बाद लोगों का जमा पैसा वापस नहीं किया जा रहा। जानकारी करने पर कमिश्‍नर को पता चला कि 16 दिसंबर को हुई फ्लैटों की लॉटरी में असफल लोगों के रिफंड की फाइल एलडीए में एक से दूसरे अनुभाग के चक्‍कर में फंसी। करीब डेढ़ महीना बाद भी पैसे नहीं लौटाने के प्रकरण को गंभीर मानते हुए रोशन जैकब ने एलडीए के संबंधित ओएसडी रोहित सिंह को प्रतिकूल प्रवृष्टि देने का निर्देश जारी किया।

वहीं, अलीगंज स्थित प्रगति विहार कालोनी की संपत्ति के नामांतरण के मामले में देर होने की आवंटी ने शिकायत की। जिसपर कमिश्‍नर ने ओएसडी देवांश त्रिवेदी व अनु सचिव बलराम से स्पष्टीकरण मांगा है।

नेहरू इन्क्लेव में गंदगी, छुट्टा जानवरों का आतंक, कैंप लगाए नगर निगम 

इसके अलावा नागरिक सुविधा दिवस में पहुंचे नेहरू इन्क्लेव के निवासियों ने कालोनी में गंदगी, ड्रेनेज व छुट्टा जानवरों के आतंक से प्रताड़ित होने की समस्या बतायी। इस पर रोशन जैकब ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को निर्देश दिया कि नेहरू इन्क्लेव में कैंप लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं की लिस्‍ट बनाते हुए स्थल निरीक्षण करा समयबद्ध तरीके से सभी समस्याओें का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं।

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इसी तरह जानकीपुरम विस्तार में एकेटीयू के पास अवैध डेयरी, पार्क में गंदगी व स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायत पर नगर निगम की टीम को कार्यवाही के कमिश्‍नर ने निर्देश दिए।

एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नागरिक सुविधा दिवस में कुल 80 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 19 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी मामलों में संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में निस्‍तारण करने को कहा गया है।

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इन विभागों की आई शिकायतें-

  1. लखनऊ विकास प्राधिकरण- 44
  2. नगर निगम- 17
  3. डूडा- सात
  4. जिला प्रशासन- चार
  5. लेसा- तीन
  6. आवास विकास- दो
  7. पुलिस विभाग- दो
  8. लोक निर्माण विभाग- एक