आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा किया कि कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। जेटली ने यह भी कहा कि कंपनियों को जीएसटी के तहत करों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करना चाहिए। जीएसटी से केंद्रीय और राज्य शुल्कों का मौजूदा प्रभाव समाप्त हो सकेगा।
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जेटली ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी के संचालन के लिए सभी नियम तैयार हो गए हैं। अब हम विभिन्न जिंसों के लिए दरें तय करने के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्य जिस फार्मूला के तहत किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताया जा चुका है। ऐसे में किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है यह मौजूदा से बहुत अलग नहीं होगा।
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वहीं 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक जेटली की अगुवाई में होने जा रही है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कम से कम 10 अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण जीएसटी में किया जाएगा।