आरयू ब्यूरो, लखनऊ। हिंसा के आरोपितों के पोस्टर हटाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को झटका दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के होर्डिंग-पोस्टर हटाने के आदेश पर स्टे लगाने से इंकार किये जाने के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि योगी सरकार संविधान द्वारा दिए गए जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर अमादा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आइना दिखाते हुए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा लिया है।
संविधान के खिलाफ हठयोग नहीं चलेगा
अपने एक बयान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकारें कानून और संविधान से चलती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपना मठ समझ रहे हैं। संविधान के खिलाफ उनका यह हठयोग नहीं चलेगा।
…कोई भी सरकार रोक नहीं सकती
हमला जारी रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह कितना विरोधाभासी है कि जिस व्यक्ति पर दर्जनों बार सांप्रदायिक हिंसा भड़काने एवं जिसके द्वारा संचालित संगठन पर तमाम दंगों में संलिप्तता के आरोप लगे हों, वह व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को दंगाई बता रहा। संविधान में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन-प्रदर्शन करने और सरकार के फैसलों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है इसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।
अधिकार छीन फिर उन्हें बनाना चाहती है निरीह
प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि यूपी व देश की सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है और संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को छीन फिर से उन्हें निरीह बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस हर वर्ग के हितों व भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सुरक्षा लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।
