आरयू वेब टीम। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने शीर्ष वादों में से, भाजपा ने कहा है कि वे एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, जिसका गठन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के उद्देश्य और परिचय के लिए किया जाना है। अवैध अप्रवासियों का शीघ्र निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य।
भाजपा प्रजा प्राणलाइक नाम का यह दस्तावेज आज बेंगलुरु में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। साथ ही कहा कि “कर्नाटक के लिए घोषणापत्र वातानुकूलित कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि एक उचित अभ्यास किया गया है। राज्यों के हर नुक्कड़ पर जाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में मेहनत और दृढ़ता से सुझाव मिले फिर इसे बनाया गया।
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की उपस्थिति में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा पार्टी ने कर्नाटक पुलिस में ‘धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ कर्नाटक-राज्य विंग’ (के-स्विफ्ट) नामक एक विशेष शाखा बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि वे सभी बीपीएल परिवारों को सालाना तीन रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे, उगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के महीनों के दौरान एक-एक और बीपीएल परिवारों को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध। भाजपा ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मासिक राशन किट, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए सावधि जमा योजना, और कर्नाटक को अपने मुख्य वादों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी शामिल की।
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इसके अलावा पार्टी ने राज्य के हर तालुक में एक कीमोथेरेपी और डायलिसिस यूनिट का भी वादा किया। इसने हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की भी घोषणा की, जो सस्ती कीमत पर भोजन उपलब्ध कराएगा।
घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
राज्य के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिये जाएंगे।
महिला, एससी एसटी घरों के लिए पांच साल का दस हज़ार रुपए फिक्सड डिपॉजिट कराया जाएगा।
सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
सीनियर सिटिज़न के लिए हर साल मुफ़्त हेल्थ चेक अप की सुविधा दी जाएगी।
कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
शहरी गरीबों के लिए पांच लाख घर देने का वादा।
मुफ़्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे।
वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण दो-दो प्रतिशत बढ़ेगा।
30 लाख महिलाओं के लिए फ़्री बस पास मिलेगा।
बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा।
पीएफआई और अन्य संगठनों पर बैन लगाया जाएगा।
कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा।
देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25 हजार रुपये की मदद।
मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित होगा।
