आरयू ब्यूरो, लखनऊ/महराजगंज। आजकल देश में किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश तथा प्रदेश में भारी अव्यवस्था तथा अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा कि कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। इतनी आसान सी बात न समझने वाले कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
उक्त बातें शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज में महंत अवेद्यनाथ डिग्री कालेज चौक में नगर पंचायत, पर्यटन विकास सहित 279.30 करोड़ की लागत की 116 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर कही। साथ ही सीएम ने कहा कि महाराजगंज के वनटांगिया गांव ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने की ओर कदम बढ़ाकर मिसाल कायम की है। हमने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी का कार्य किया था। अनुमानित रूप से अकेले महराजगंज में लगभग एक लाख किसानों की कर्ज माफी हुई थी, मतलब पांच लाख किसान परिवार अकेले महराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए थे।
भाजपा सरकार की सोच, “सबका साथ, सबका विकास”
योगी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार की सोच सबका साथ, सबका विकास की है। विकास जब होता है तो रोजगार भी उसके साथ आता है। रोजगार हर एक के चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बनता है। पिछले चार साल में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। किसानों को बरगलाने वालों को उत्तर प्रदेश के वनटांगिया गांव के लोगों से सीख लेनी चाहिए। कांट्रेक्ट फर्मिंग का मतलब किसानों की भूमि लेना नहीं है, बल्कि इसके जरिये अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहला कार्य किसानों की कर्जमाफी के रूप में किया गया।
इंसेफेलाइटिस पर काबू पाने में हुए सफल
इस दौरान अकेले महराजगंज जनपद में एक लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की देन है कि हम इंसेफेलाइटिस पर काबू पाने में सफल हुए हैं। 1977 से 2017 तक इंसेफ्लाइटिस के चलते हजारों नौनिहाल हर साल काल कवलित होते थे, लेकिन जाति, धर्म के आधार पर सत्ता में आए लोगों ने कभी भी शौचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर संवेदना दिखाने का काम नहीं किया।
सृजित होंगे रोगजार के अवसर
उन्होंने कहा कि महराजगंज में चौक के साथ परतावल, पनियरा व बृजमनगंज भी नगर पंचायत के रूप में घोषित हुए हैं। अब यहां के लोगों को नगरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यहां रोगजार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के अंदर 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। पिछले चार वर्षों में 100 से अधिक नगर निकाय बनाए गए हैं। कोरोना के चलते अमेरिका जैसे देश में पांच लाख लोग मर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस महामारी से अपने को बचा लिया। सीमा की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसी के चलते नेपाल बार्डर के ठूठीबारी से प्रारंभ होकर पीलीभीत तक सड़क बनाई जा रही है। इससे एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी।
