आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मकानों को जमीदोज कर कुकरैल नाले के किनारे से हटे व भविष्य में हटाए जाने वाले संभावित हजारों लोगों को एलडीए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में बसाने की लगातार कोशिश कर रहा। इसी क्रम में आज कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है। जिसके तहत पीएमएवाई के अंतर्गत बसंतकुंज व शारदा नगर में बनें आवासों में विस्थापितों को प्रथम वरीयता देने को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए विस्थापितों को पांच हजार रुपये पंजीकरण धनराशि जमा करने पर भवन का कब्जा दिया जाएगा, जबकि बाकी का पैसा दस साल की किस्तों में उन्हें एलडीए को देना होगा।
इस बारे में एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर व बसंतकुंज योजना में निर्मित भवनों में से जो आवास हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाये गये अतिक्रमणों के विस्थापितों के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा बसंतकुंज योजना के सेक्टर आइ में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को पहली वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो भवन बचेंगे, उन्हें पंजीकरण कराने वाले सामान्य आवेदकों को लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा।
इसी क्रम में व्यवसायिक श्रेणी के विस्थापित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में खाली व्यवसायिक दुकानों को 15 प्रतिशत धनराशि के एडवांस भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे, शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी।
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इसके अलावा अवैध भवनों व बहुमंजिला इमारतों के ध्वस्तीकरण के बाद या किसी प्राकृतिक आपदा से आवास विहीन हो रहे लोग तथा अन्य विस्थापित जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें पांच प्रतिशत पंजीकरण व आवंटन के बाद दस प्रतिशत धनराशि जमा करा फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा, बची रकम किस्तों में देनी होगी।
सामान्य आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा
एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में भवन आवंटित कराने वालों को भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सौगात दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक आवंटियों को पूरी धनराशि जमा कराने के बाद ही आवास का कब्जा दिये जाने का प्राविधान था। ऐसे में कई आवंटी पैसा नहीं जमा करा पा रहे थे, जिससे भवन खाली पड़े हैं और उनके जर्जर होने का खतरा है। अब इसमें छूट देते हुए ऐसे आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर ही एग्रीमेंट के आधार पर आवास का दिया जाएगा और बाकी धनराशि सात साल की मासिक किस्तों में ली जाएगी।
बसंतकुंज में कटेंगे LIG कटैगरी के 145 प्लॉट
बोर्ड के एक अन्य फैसले की जानकारी देते हुए सचिव ने बताया बसंतकुंज योजना के सेक्टर एच में पूर्व नियोजित ईडब्ल्यूएस प्लॉट व आवासों की जगह अब एलआइजी श्रेणी के 145 प्लॉट काटे जाएंगे। इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बसंतकुंज योजना में पहले से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 6912 भवन निर्मित व निर्माणाधीन हैं। ऐसे में अब वहां एलआइजी कैटेगरी के 60 वर्गमीटर वाले 145 प्लॉट नियोजित किये जाएंगे।
सीजी सिटी में बनेगा नौसेना का शौर्य संग्राहलय
एलडीए की सीजी सिटी योजना में नौसेना का शौर्य संग्राहलय बनेगा। इसके लिए एलडीए ने योजना में 3.92 एकड़ भूमि आरक्षित की है। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर सात में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए चिन्हित की गयी 3.52 एकड़ भूमि को सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के पक्ष में आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी आज बोर्ड ने मंजूरी दी है।
नेहरू इन्क्लेव के पूर्व आवंटियों को लॉटरी में वरीयता
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव योजना के पूर्व आवंटी जिन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सका है। वे अगर योजना के अंतर्गत खाली फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें लॉटरी में वरीयता दी जाएगी तथा समायोजन नीति के तहत धनराशि जमा करायी जाएगी। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गयी है।
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बोर्ड बैठक में कमिश्नर, वीसी व सचिव के अलावा अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ इंजीनियर एके सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व सीटीपी केके गौतम समेत अन्य अफसर व बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला और पीएन सिंह भी मौजूद रहें।
