आरयू वेब टीम।
आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर रविवार को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चारों मुख्यमंत्रियों ने इसे संवैधानिक संकट बताते हुए गतिरोध को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी से मामले में हस्ताक्षेप करने का आग्रह किया है।
नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक के इतर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मोदी से संविधान के संघीय ढांचे को कायम रखनक के लिए इस संकट का समाधान निकालने के लिए गुजारिश की है।
वहीं प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद पश्चि बंगाल की सीए ने कहा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने आज प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चारों मुख्यमंत्रियों को कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की थी। दूसरी ओर दिग्गज नेताओं ने स्थिति को अंसवैधानिक बताने के साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करें कि समस्याओं का समाधान हो जाये।
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बता दें कि केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय बीते सोमवार से उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मांग कर रहे है कि वह आइएएस अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने के निर्देश दें।
वहीं अरविंद केजरीवाल के इस अनोखे आंदोलन को अब चार मुख्यमंत्रियों के अलावा कई राजनैतिक पार्टियों और पूर्व सीएम का साथ मिलता नजर आ रहा है।
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