आरयू ब्यूरो, लखनऊ। न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर अकसर कांग्रेस पर हमलावर रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को एक और अवसर मिल गया है। मायावती ने रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा को राजनीतिक स्वार्थ के तहत लिया गया फैसला करार दिया है। साथ ही कहा कि इससे राज्य की जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है।
बसपा मुखिया ने आज अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ट्वीट कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना आदि की घोषणा करना जनहित का कम राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा है। इससे गरीब जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित है।
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मायावती ने एक अन्य ट्वीट कांग्रसे सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल में कुंभकरण की नींद सोती रही। आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही वरना जनहित में जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनका पिछड़ापन और तंगी के हालात के कारण सरकार को काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।
बता दें कि राजस्थान शहरी और ग्रामीण इलाकों में साल में 125 दिन रोजगार के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर महीने न्यूनतम एक हजार रूपए की पेंशन की गारंटी देने वाला विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित किया गया।
