आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से पेश किए गए उस प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें एनसीआर में आवागमन के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी।
पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट में कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है। साथ ही कहा कि 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं। इनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।
वहीं, ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। पहले ललितपुर जेल छोटी थी, जिसे अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 रुपये खाते में भेजेगा। इसके अलावा बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसिल-कटर मुफ्त मिलेगा।
साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूर की गई है
यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग दो करोड़ झंडे तैयार करेगा। हर झंडे की कीमत 20 रुपये होगी। प्रदेश में साढ़े चार करोड़ घरों में झंडे फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम किए जाने हैं।
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मंत्रि परिषद की बैठक में योगी सरकार के सौ दिनों के कामकाज के साथ ही मंत्रियों के जिलों में हुए दौरे को लेकर चर्चा होगी और आगामी कार्य योजना बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मंत्रियों से जिलों के दौरे के दौरान अनुभव को भी लिया जाएगा, जिससे शासन के कामकाज को आगे चलकर और बेहतर पारदर्शी बनाया जा सके। जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में और अधिक तेजी लाए जाने को लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा और रणनीति बनाने का काम किया जाएगा।
