आरयू वेब टीम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। एनडीए का मेनिफेस्टो 69 पन्नों का है। सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संयुक्त रूप से यह घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें अगले पांच वर्षों में बिहार को “विकसित और आत्मनिर्भर राज्य” बनाने का विजन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही संकल्प पत्र में एनडीए ने एक करोड़ नौकरी देने का वादा किया है।
शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में घोषणा पत्र जारी कर एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, किसानों के लिए सम्मान निधि और औद्योगिक क्रांति जैसी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। संकल्प पत्र में एनडीए ने एक करोड़ युवाओं नौकरी देने का वादा किया, जबकि गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को दो लाख तक की मदद की जाएगी। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी पर पलटवार कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो लोग नामदार हैं वो कामदार को गाली ही देंगे
वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र में “न्यू पटना” को एक ग्रीनफील्ड शहर के रूप में विकसित करने और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना, मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इस दौरान एनडीए ने वादा किया है कि बिहार से सीधी विदेश उड़ानों की सुविधा दी जाएगी। पटना के पास ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को भी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। दस नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी और चार नए शहरों में मेट्रो सेवा लाई जाएगी।
औद्योगिक क्रांति और निवेश
“विकसित बिहार औद्योगिक मिशन” के तहत एच लाख करोड़ के निवेश से राज्य में नई औद्योगिक क्रांति लाने का लक्ष्य है। हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। दस नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। “विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान” बनाया जाएगा।
बिहार को बनाना है ग्लोबल हब
एनडीए ने अगले पांच वर्षों में बिहार को “न्यू-ऐज इकोनॉमी” का केंद्र बनाने का वादा किया है। राज्य को वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लिए ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने की योजना है।
गरीबों के लिए ‘पंचामृत गारंटी’
मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक…
एनडीए ने घोषणा की है कि राज्य के अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों- तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया आदि को दस लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर राज्य सरकार को सशक्तिकरण के ठोस सुझाव देगी।
किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी
एनडीए ने किसानों के लिए ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ की शुरुआत करने का वादा किया है। प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 3,000, यानी कुल 9,000 की राशि दी जाएगी। एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एच लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी।
बिहार बनेगा दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब
एनडीए ने उद्योग के क्षेत्र में बड़ा विजन रखा है. मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइनर पार्क, अंग मेगा सिल्क पार्क की स्थापना कर बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा।
पूर्वी भारत का पर्यटन हब बनेगा बिहार
पर्यटन को रोजगार और संस्कृति के माध्यम से जोड़ने के लिए एनडीए ने कई योजनाएं घोषित की हैं। जिसमें बिहार हेरिटेज कॉरिडोर, सेरेमिक्स एंड मेगापॉटरी पार्क, बौद्ध कैबिनेटरी सर्किट, मिथिला टूर सिटी, फिल्मसिटी की स्थापना की जाएगी।
पांच सालों में खुशनुमा बनेगा बिहार
राज्य में बाढ़ और जल प्रबंधन को लेकर एनडीए ने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है।
फ्लड रेजिलिएंस बोर्ड’ की स्थापना होगी।
फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल’ के तहत नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
तालाबों और नहरों के निर्माण से कृषि और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
