आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। कानून का राज ही सभ्य समाज की आत्मा है, और आमजन को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार न्यायपालिका को हर संभव सहयोग करेगी। ये बातें शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभूतिखण्ड क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 41वें अधिवेशन में कही।
इस दौरान योगी ने न्यायिक अधिकारियों से न्यायालयों में लंबित वादों की भारी संख्या को कम करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोंसले द्वारा न्यायिक कार्य में आधे घण्टे की वृद्धि का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को अपनी ओर से सार्थक पहल करनी चाहिए।
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वहीं योगी ने प्रदेश सरकार द्वारा महापुरूषों की जयंती पर होने वाली 15 छुट्टियों को समाप्त करने से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में हुई 50 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य की अवधि में वृद्धि का प्रभाव बहुत उपयोगी हो सकता है।
कार्यक्रम में ये घोषणाएं भी की
योगी ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपए दिए जाने, न्यायिक अधिकारियों को सेवाकाल के दौरान 50 हजार रुपए का आवासीय फर्नीचर भत्ता दिए जाने तथा न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त अधिकारी द्वारा एलएलएम की उपाधि हासिल करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने की घोषणा भी की।
इससे पहले कार्याक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भोंसले ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित करीब 60 लाख मुकदमें न्याय व्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यावधि में वृद्धि, मध्यस्थता आदि के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का प्रभावी अनुपालन जरूरी है।
यूपी के नाम पर खड़ें हो गए थे रोंगटे
यूपी से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग में स्टेट के बारे में सब निगेटिव बातें थीं। लेकिन जब यहां आया और देखा तो पांच निगेटिव बातें देखने को मिलीं तो 50 पॉजिटिव।
कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यना और चीफ जस्टिस ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर संस्था की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मेहमानों का स्वागत लखनऊ के जिला जज नरेंद्र कुमार जौहरी ने किया। वहीं कानपुर के अपर जिला जज बीएन रंजन ने संगठन की संक्षिप्त आख्या प्रस्तुत की। लखनऊ हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजन राय ने आभार जताया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक समेत तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहें।
