आरयू वेब टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ऑड ईवन योजना को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑड इवन बढ़ाया जा सकता है। प्रदूषण पर नियंत्र के लिए दिल्ली सरकार ने वाहनों पर ऑड-ईवन योजना लॉन्च की थी जो 15 नवंबर को खत्म होने वाली थी।
इसी बीच प्रदूषण के मु्द्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वो पिछले साल के एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के आंकड़े पेश करने होंगे। यह आदेश अदालत ने ऑड-ईवन योजना के खिलाफ डाली गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को लेकर एक बार फिर पड़ोसी राज्यों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण दस अक्टूबर से पराली जलने की वजह से आया। पिछले दिनों पंजाब, हरियाणा में बारिश की वजह से दिल्ली में धुआं कम हो गया था। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के आदेश को नहीं माना जा रहा है।
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साथ ही आप सरकार की योजना के बारे में बताते हुए केजरीवाल ने कहा, ”पिछले कई दिनों में एक्सपर्ट से मिला हूं। पराली को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में एक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा गया है। मैंने कहा है कि वहां जितनी सीएनसी बनेगी हम सब खरीदने को तैयार हैं। आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा सरकार इसे प्रमोट नहीं करती है। इसके अलावा कई फैक्ट्री पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी पराली खरीदने को तैयार है, लेकिन प्रमोट करना जरूरी है, इससे प्रदूषण कम हो जाएगा।”
क्या है ऑड ईवन
योजना के तहत जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है उन्हें चार, छह, आठ, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक सम (0,2,4,6,8) होगा उन्हें पांच, सात, नौ, 11,13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी।