आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस के लिए भेजी गयी धनराशि के बावजूद कई जगहों से छात्र-छात्राओं के पुराने ड्रेस व बिना ड्रेस के स्कूल पहुंचने के मामले सामने आ रहें। हालांकि खासकर शहरी इलाकों के अभिभावकों की ओर से महंगाई का हवाला देते हुए धनराशि कम भी मिलने की बात कही जा रही है। वहीं इन सबके बीच शनिवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने मामले का संज्ञान लेते हुए अफसरों को सख्त निर्देश हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंक खाते में स्कूल ड्रेस के लिए भेजी गयी धनराशि का सही इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं।
केशव प्रसाद मौर्य आज जालौन जनपद के विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होने निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों के यूनीफार्म के लिए अभिभावकों के खाते में भेजी गयी धनराशि का सही उपभोग नहीं करने वाले अभिभावकों के खिलाफ थाने एनसीआर (नॉन कॉजनिबल रिपोर्ट) दर्ज कराई जाए। साथ ही डिप्टी सीएम ने बीएसए को निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी टीम बनाकर अभिभावकों के साथ इस संबंध में बैठक करें। बैठक के साथ ही वह ड्रेस खरीदे जाने को लेकर सत्यापन करें, उन्हें ड्रेस लेने के लिए प्रेरित करें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करें।
बताते चलें कि योगी सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। मतलब इन सभी के चलते कुल 1100 रुपये छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे जाते थे। हालांकि 11 सौ रुपये को लेकर विवाद उठने पर सरकार ने हाल ही में इस धनराशि को बढ़ाकर 12 सौ कर दिया है, जिसमें 100 रुपये की राशि से स्टेशनरी जैसे दो पेंसिल, दो पेन, दो शार्पनर, इरेजर और चार कॉपी भी ले सकेंगे।
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लंबित नही होना चाहिए आशा बहुओं का भुगतान
साथ ही आज केशव मौर्या ने निर्देश देते हुए सीएमओ व मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य से कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बेहतर से बेहतर करें। मेडिकल कालेज में सीटी स्कैन की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव बनाएं। आयुष्मान भारत के तहत लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा आशा बहुओं का भुगतान लंबित नही होना चाहिए, शीघ्र ही आशा बहुओं का भुगतान कराना सुनिश्चित करें, इसमें लापरवाही या उदाशीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
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बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदस्य विधान परिषद रमा निरंजन, विधायक सदर गौरी शंकर वर्मा, विधायक माधौगढ़ मूलचन्द्र निरंजन, जिलाध्यक्ष भाजपा रामेन्द्र सिंह बनाजी, जिलाधिकारी चांदनी सिंह, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी पूनम निगम, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) विशाल यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी एनडी शर्मा, नगर मिजस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार मौर्य समेत शिक्षा व अन्य विभागों कई अफसर मौजूद रहें।
