आरयू वेब टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष के कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसलिए व्यवधान करती है क्योंकि विपक्ष में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से बेहतर बोलते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते।
प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी एक चाय पार्टी के दौरान की, जिसमें किसी भी विपक्षी सांसद ने भाग नहीं लिया और यह एनडीए के नेताओं तक ही सीमित रही। चाय पार्टी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि विपक्षी सांसद संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वे राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। विपक्षी सांसदों द्वारा संसद की कार्यवाही नियमित रूप से बाधित की जाती रही है।
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने टी पार्टी दिया। टी पार्टी में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के नेता पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष का एक भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ।
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बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र में कार्यवाही में गतिरोध बनाए रखने पर विपक्षी दलों के प्रति निराशा प्रकट करते हुए कहा कि नियोजित तरीके से सदन के कामकाज में व्यवधान पैदा किया गया जो लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अठारहवीं लोकसभा के पांचवें सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी जिसमें 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 विधेयक पारित किए गए।
इनमें अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक 2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। इनके अलावा आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास (विनियमन और संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 और ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 भी हंगामे के बीच लोकसभा में पारित किए गए।
