आरयू वेब टीम। भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धातों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंड डेमोक्रोसी को निरंतर सशक्त किया है।
उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित कर कही। इस मौके पर मोदी ने कहा कि, दो दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है।
पीएम ने कहा कि सात दशकों से भी लंबी यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम और स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आज भारत की हर संस्था, संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जजवल भविष्य का आधार बनेंगी। आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जजवल भारत को और मजबूत करेंगे।
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इस दौरान नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया कि वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। आज पूरा दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा। ऐसे में जरूरी है कि आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदशन पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो, जिससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्पलेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे।
