आरयू वेब टीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ कर, उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि ये सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो शत-प्रतिशत आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है और सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम तैयार करने के लिए इको-सिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फररा अपराधियों की संपत्ति को जब्द करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया है। वहीं पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। आज आइटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ-साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है।
डीबीटी से सीधे खाते में मिले पैसे
जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, एक स्थाई और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। 300 योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। अब तक पारदर्शिता के साथ 27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। जल जीवन मिशन के तहत तीन वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप्ड वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही हो रहा है।
कोई गरीब भूखा ना सोए
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की कोशिश है कि कोई गरीब भूखा ना सोए और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देने के लिए 3.50 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान, दशकों से, सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।
मेड इन इंडिया अभियान…
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 छोटे किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी गई है। इन लाभार्थियों में तीन करोड़ महिला लाभार्थी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को 54000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरु हो चुका है। आज भारत में मैन्युफेक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं।
