आरयू वेब टीम। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री जितेद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना केसों में हो रही भारी बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है।
जितेंद्र सिंह ने ट्विटर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी कर्मचारियों को उपस्थिति रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी।
इसमें कहा गया है कि एहतियाती कदम के तौर पर यह निर्णय हुआ है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था 31 जनवरी 2022 तक निलंबित रहेगी।
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साथ ही आदेश में कहा गया कि सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी पूरे वक्त मास्क पहनें और कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करें। केंद्र सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था आठ नवंबर से बहाल की थी।
गौरतलब है कि भारत में 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 123 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को साझा किए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 123 मौतें होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,81,893 हो गई है। देश में कोरोना के 1,45,582 सक्रिय मामले हैं। इस बीच, देशभर में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़कर 1,700 हो गई है।
