आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने की जगह अवैध कब्जे हटाने के नाम पर गरीबों को झुग्गी-झोपड़ी तोड़कर वाहवाही बटोरने वाले अधिकारियों की लखनऊ समेत अन्य जिलों से आ रही शिकायतों पर अब योगी सरकार सख्त हो गयी है। सोमवार को एक शासनादेश जारी कर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के नाम पर गरीब निराश्रित जनता का किसी भी हाल में उत्पीड़न न किया जाए।
प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी शासनादेश में समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, आयुक्त सचिव राजस्व परिषद, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक, चकबंदी आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह अवैध संपत्तियों एवं भू-माफियाओं का चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाए जाने के की कार्रवाई करते या कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न होना पाए।
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आज प्रमुख सचिव राजस्व ने कहा कि शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आए हैं कि इन अवैध संपत्तियों एवं भू-माफियाओं का चिन्हीकरण तथा अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर गरीब, निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा है। यह स्थिति अनुचित है और इसे बरदाश्त नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को चेताने के साथ ही शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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