प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर सोनभद्र को बनाने जा रहे ईको टूरिज्म का हब: CM योगी

ईको टूरिज्म
जनसभा में नेताओं के साथ मौजूद सीएम योगी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/सोनभद्र। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए आज सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने जैसा बनने की राह पर है। पिछली सरकारों ने जनजातीय समाज के लोगों के साथ भेदभाव करते हुए केवल उनका शोषण किया। मगर बीते छह साल में बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब और जनजातीय समाज के लोगों को मिल रहा है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस सोनभद्र को हम ईको टूरिज्म का बड़ा हब बनाने जा रहे हैं।

उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सोनभद्र के डायट परिसर, उरमौरा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 414 करोड़ रुपए की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों कैबिनेट ने निर्णय लिया महुआ और चिरौंजी को बीनने के लिए लगे तमाम प्रतिबंधों को हटाने का कार्य किया है। प्राचीन ऋषि मुनियों की इस धरती को हम ईको टूरिज्म का केंद्र बनाने जा रहे हैं। आज सोनभद्र में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था अच्छी हुई है।

वनाधिकार का पट्टा पात्रों को उपलब्ध कराएं

योगी ने मंच से ही प्रशासन को निर्देशित किया कि कैंप लगाकर वनाधिकार का पट्टा पात्रों को उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने हवाई जहाज से सोनभद्र के जंगलों में चिरौंजी के बीजों के छिड़काव के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही कहा कि यहां आज कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ है।

यहां बन रहा मेडिकल कॉलेज 

इससे हमारे अन्नदाताओं को कृषि क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक सोच के साथ अपनी आय को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोनभद्र में कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब यहां के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा।

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प्राथमिक केंद्रों में लगाए जाएं हेल्थ एटीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के विद्यालयों को तकनीकी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। युवाओं को टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंच से ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग करते हुए सोनभद्र के सुदूर के प्राथमिक केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जाएं। इसके लिए उद्योगों के सीएसआर फंड का भी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के लोगों को टेक्नॉलाजी के माध्यम से स्किल्ड बनाते हुए उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करना ही सरकार का मिशन है।

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