आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक रफीक अंसारी को सोमवार को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए यूपी के डीजीपी को आदेश दिया था कि वो रफीक अंसारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसके बाद मेरठ के एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में विधायक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी।
अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको लेकर मेरठ रवाना हो गई। सपा नेता के खिलाफ 1997 से 2015 के बीच सौ ज्यादा गैर-जमानती वारंट स्थानीय कोर्ट से जारी हुए थे, इसके बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इस मामले में मेरठ पुलिस ने रफीक अंसारी के घर पर दबिश भी दी थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस को उनके लखनऊ में होने की सूचना मिली। जब पुलिस टीम मेरठ से लखनऊ पहुंची, जहां से पुलिस ने सपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि साल 1995 में एक मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया था इसमें सपा विधायक रफीक अंसारी का नाम भी था। अदालत ने साल 1997 में इस मामले पर संज्ञान लिया था। इसके बाद से ही सपा विधायक के गैर जमानती वारंट जारी हुए और वह लगातार अदालत से गैर हाजिर चल रहे थे।
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स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ रफीक अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। रफीक के वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से आरोपित 22 आरोपितों को 15 मई, 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई रद की जानी चाहिए। इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि वह रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें।
