आरयू वेब टीम। मोदी सरकार से तीखे सवाल करने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। सीबीआइ ने कीरू जलविद्युत मामले में सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि सीबीआइ ने इस मामले में विस्तृत जांच के बाद आरोपपत्र तैयार किया है, जिसमें सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं।
यह कार्रवाई उन आरोपों के आधार पर की गई है, जो पिछले कुछ समय से मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। वहीं सत्यपाल मलिक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष हैं और न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। दरअसल 2024 में, सीबीआइ ने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कॉन्ट्रैक्ट देने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच के तहत दिल्ली और जम्मू में आठ स्थानों पर तलाशी ली थी।
ये जांच 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किए गए अनुरोध से उपजी है, जिसमें दो प्रमुख अनुबंधों के पुरस्कार में संदिग्ध अनियमितताओं की सीबीआइ जांच की मांग की गई थी। ये मामला शुरू में सत्यपाल मलिक द्वारा उठाया गया था। जिसमें 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मलिक ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि उन्हें दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक किरू परियोजना से संबंधित थी। अप्रैल 2022 में, सीबीआइ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले की जांच शुरू की।
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सीबीआइ ने 20 अप्रैल 2022 को सीवीपीपीपीएल (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकारियों, एक निजी कंपनी और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
