आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिना बाधा के विद्युत आपूर्ति के लिए राजधानी लखनऊ के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए जमीनी प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की अनियोजित बसी हुई कालोनियों व मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में प्राधिकरण द्वारा कनेक्शन पर रोक के आदेश के चलते उपभोक्ताओं को हो रही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एलडीए के अधीन आने वाली बसी हुई अनियोजित कालोनियों में प्राधिकरण द्वारा कनेक्शन पर रोक के विषय को उठाया। जिसपर ऊर्जा मंत्री ने एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को संबंधित विभागों की आपत्तियों को समय सीमा के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही यूपीपीसीएल चेयरमैन को भी इस समस्या का निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा।
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श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।
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उन्होंने चौक बाजार में अंडरग्राउंड केबलिंग के रुके हुए काम पर नाराजगी जताई। कहा कि जहां भी समस्या है उसे तत्काल दूर कर काम पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। दाउदनगर में बिजलीघर का काम शुरू न होने पर भी उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। सरोजिनी नगर के भटगांव व नारायणपुर में लो वोल्टेज की समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में जो भी अपग्रेडेशन संबंधी प्रस्ताव हैं उन्हें तत्काल मंजूरी देकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रस्तावित बिजलीघरों को रिवैम्प योजना में लेकर प्रथम फेज में सभी काम करवाये जाने के निर्देश दिए।
जिन बिजलीघरों का काम विलंबित है उसकी समीक्षा कर एमडी आवश्यक करवाई व जवाबदेही तय करें। गलत बिलिंग की शिकायतों का समाधान कैम्प लगाकर ठीक कराए जाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।