आरयू ब्यूरो, लखनऊ। ‘घरौनी मात्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाला सरकारी कागज नहीं, बल्कि यह गांव के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्म सम्मान का बोध कराने और आत्मनिर्भरता की राह दिखाने का माध्यम भी है। उक्त बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 11 जनपदों के 1001 ग्रामों में 1,57,244 ग्रामीणों को ऑनलाइन आवासीय अभिलेख (घरौनी) प्रदान कर कही।
इस अवसर पर योगी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को अपने ग्राम के आबादी क्षेत्र में अपनी सम्पतियों (भवन, प्लाट आदि) के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। यह विवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे ही, जरूरत पडऩे पर बेझिझक इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से सहजतापूर्वक ऋण भी लिया जा सकेगा। इस ऋण के जरिए ग्रामीण अपना कोई उद्यम भी लगा सकते हैं। इस तरह यह स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने का भी जरिया बनेगा।
पुश्तैनी जमीनों पर मकान तो थे, लेकिन नहीं था मालिकाना हक
वहीं ये भी कहा कि पुश्तैनी जमीनों पर लोगों के मकान तो थे, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं था, नतीजतन आए दिन लोगों को उत्पीडऩ और विवाद झेलना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकार उनकी पुस्तैनी जमीन का मालिकाना हक दे रही है।
हमें तकनीक के महत्व को होगा समझना
इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 11 जनपदों के 1,001 ग्रामों के 1,57,244 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण किया। साथ ही कहा कि अब हर व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पाएगा। हमें तकनीक के महत्व को समझना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है। यह नई क्रांति है जो गरीबों और किसानों का हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए प्रयासों का परिणाम है।
जमीन की नाप-जोख में नहीं होगी गलती
वहीं योगी ने आगे कहा कि अब आप लोगों की जमीन की नाप-जोख में गलती नहीं होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ‘स्वामित्व योजना ग्राम्य सशक्तीकरण की दिशा में बड़ी क्रांति है। साथ ही सीएम ने डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के सात नागरिकों को मुख्यमंत्री के हाथों घरौनी मिली, जबकि सभी 11 जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घरौनी का वितरण किया।
प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता…
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त और पस्त थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण जनता को उनकी संपत्तियों का पूर्ण अधिकार देने की योजना पर काम कर रहे थे। यह उनकी दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का परिचायक है। अब तक 37 जिलों के कुल 1,578 ग्रामों के 2,09,016 भूखंड स्वामियों को आवासीय अभिलेख (घरौनी) प्राप्त हो चुके हैं।
…आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा
सीएम योगी ने कहा घरौनी के माध्यम से आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से विकास के लिए सरकारी योजनाएं संचाचित करने में भी सुगमता होगी। अब ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कर सही जानकारी आधारित अभिलेख तैयार हो रहे हैं। दैवीय आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से सहायता भी मिल सकेगी।
