आरयू ब्यूरो, लखनऊ। एलडीए में आवंटियों को सालों-साल दौड़ाना शायद अब बीते दिनों की बात हो जाए। पांच दिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले आइएएस अफसर डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की कार्यशैली देखकर ऐसे ही कयास लगना शुरू हो गए है। लगातार कार्रवाई व समीक्षा करने के मोड में नजर आ रहे इंद्रमणि त्रिपाठी की चेतावनी का असर एलडीए के अफसरों पर भी आज देखने को मिला। अधिकारियों ने मात्र चार दिन में ही नामांतरण के सौ मामलों समेत आवंटियों से जुड़े कुल 193 मामलों का निपटारा कर दिया है। इनमें कई मामले तो महीनों व सालों से लटके थे।
शनिवार को वीसी ने जनहित गारंटी अधिनियम से जुड़े मामलों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की तो यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। हालांकि इस पर भी उपाध्यक्ष संतुष्ट नहीं दिखे और संबंधित अधिकारियों को हफ्तेभर में लंबित प्रकरणों की संख्या जीरो करने का टारगेट दिया है।
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यहां बताते चलें कि चार्ज संभालने के अगले ही दिन इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपनी पहली समीक्षा बैठक की थी। जिसमें विभिन्न अनुभागों में फ्री-होल्ड, नामांतरण और रिफंड आदि के प्रकरण बड़ी संख्या में पेंडिंग मिले थे। वीसी ने अफसरों को कार्यप्रणाली सुधारने की वार्निंग देते हुए अगली बैठक दो जुलाई को करने की बात कही थी।
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इसी क्रम में आज वीसी ने एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार व अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत विशेष कार्यधिकारियों व अन्य के साथ बैठक की। जिसमें सामने आया कि मात्र चार दिन में नामांतरण के 100 प्रकरण, फ्री-होल्ड के 53 मामलें और रिफंड के 40 प्रकरण निस्तारित कर दिए गए हैं।
अब भी दो सौ से ज्यादा मामले अटके
इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 193 मामले निस्तारण करने की बात सामने आयी है, हालांकि अब भी दो सौ से अधिक मामले पेंडिंग हैं, एक सप्ताह बाद वह फिर से इसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तब तक लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य हो जानी चाहिए।
निस्तारण में हो रही देर, जिला प्रशासन को भेजें लेटर
वहीं बैठक में अधिकारियों ने अपने मुखिया को अवगत कराया कि ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों में समय से वारिसान प्रमाण पत्र नहीं मिलने से निस्तारण में देर होती है। इस पर वीसी ने ऐसे प्रकरणों का उल्लेख करते हुए जिला प्रशासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही उपाध्यक्ष ने एलडीए में अपने काम को लेकर चक्कर लगाने वाले बुजुर्गों व दिव्यांगों का दर्द समझते हुए आज एक बेहतर पहल भी की है। वीसी ने हर महीने के चौथे गुरुवार को एलडीए में इनके लिए विशेष कैंप लगाने का निर्देश जारी किया है।
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इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार आकर विभिन्न पटलों में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक व शारीरिक परेशानी होती है। इसको देखते हुए एलडीए में अब हर चौथे गुरुवार को “वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांगजन समाधान दिवस” का आयोजन किया जाएगा। चौथे गुरुवार को अवकाश होने की स्थिति में यह कैंप अगले वर्किंग डे में आयोजित होगा।
अमित राठौर को नोडल अफसर की जिम्मेदारी
वीसी ने बताया कि ओएसडी अमित राठौर को इस कैंप का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अफसर कैंप में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत निस्तारण कराने के साथ ही इससे उपाध्यक्ष व सचिव को भी अवगत कराएंगे।
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जनहित गारंटी अधिनियम की बैठक में एलडीए वीसी, सचिव व अपर सचिव के अलावा नजूल अधिकारी अरविंद कुमार त्रिपाठी, ओएसडी अरुण कुमार सिंह, अमित राठौर, राम शंकर व डीके सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद रहें।
