आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के गरीब सवर्णों को दस फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा। इसके साथ ही बैठक में अन्य 14 महत्वपूर्ण फैसले को हरी झंडी मिल गई है।
कैबिनेट मीटिंग के बाद लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि केंद्र के प्रस्ताव के जैसे ही आरक्षण यूपी में लागू किए जाएंगे। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों व सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने को को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में इस आरक्षण का लाभ 14 जनवरी 2019 से मिलेगा।
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साथ ही जनपद चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम बदल कर तहसील पंडित दीनदयाल नगर किए जाने और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी गई है।
वहीं वेतन समिति 2016 की प्रथम प्रतिवेदन सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाओं के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है।
गांव कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव को योगी की कैबिनेट में मंजूरी मिली है।
जबकि गोरखपुर के ग्राम झूलनी पुर जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग के रिक्त पड़ी भूमि सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
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साथ ही डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण और आधुनिकरण की परियोजना जिसकी लागत है 28325.53 लाख के व्यय के प्रस्ताव को आज हरि झंडी मिल गयी है।
उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की प्रथम अनुसूची में 17 वें संशोधन का प्रस्ताव व नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तों के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट में पास हुआ।
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आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे कर से करीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश के मद में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को भी आज मंजूर दे दी गयी है।
वहीं फेल हो चुके 1101 नलकूपों को फिर से रीबोर करेंगे, जबकि दो हजार नए नलकूप लगने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। साथ ही आज कैबिनेट ने मंत्रियों के आर्थिक पावर को भी बढ़ा दिया है, अब मंत्रियों को एक करोड़ रूपये तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
