आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को बेसिक विद्यालयों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के भत्तों में इजाफा करने के साथ ही प्रदेश की करीब पौने चार लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हित के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।
साथ ही जनता के अन्य वर्ग को भी संतुष्ट करने के लिए आज कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेसवार्ता में योगी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को फैसलों के बारे में जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। इतना ही नहीं सरकार आज पुलिसकर्मियों पर काफी मेहरबान दिखी। जिसके तहत पुलिस के हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2250 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।
साथ नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (तृतीय संशोधन 2018) को भी मंजूरी मिली है। अब छह से 14 वर्ष आयु के बच्चों को बिना स्कूल का माना जाएगा। अगर वह कभी स्कूल में नामांकित न हुए हों या बिना सूचना स्कूल से लगातार 45 दिन या अधिक अनुपस्थित रहे हों।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग की जाएगी। छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर हर साल फरवरी में विद्यालयों को ए प्लस से एफ तक ग्रेड दिए जाएंगे। जिसके बाद जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।
इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अलावा पांच सौ रुपये अलग से दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, जो महीने मे कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य की होंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इससे करीब प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।
हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तीन से छह साल के बच्चों को आइसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
सीवर सेफ्टी टैक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर विकास यह देगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा।
जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्युमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर मुहर लगी है।
साथ ही निर्माणाधीन जवाहरपुर और ओबरा तापीय परियोजना से विद्युत निकासी के लिए क्रमश: पावर ग्रिड कारपोरेशन व अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइडर चुना गया है।
भारतीय गौवंश की प्रजातियों के लिंग आधारित वर्गीकरण कराने का प्रस्ताव मंज़ूर हुआ, 300 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान, हापुड़ में कृत्रिम गर्भादान के लिए सेंटर बनाया जाएगा।
वाराणसी में प्रासाद योजना के तहत क्रूज संचालन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट में नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का भी प्रस्ताव पास हुआ।
गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा जिसमे किचन निर्माण में सरकार मदद करेगी।
उत्तर प्रदेश कताई मिल संघ कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति।
सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाईबकम्पोस्ट सायंत्रो को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है।
प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना में ऊर्जा विभाग से संबंधित 400 केवी के टैरिफ बेस निर्माण के लिए प्राइवेट कंपनी को चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन के रूप में अपनाई गई है।
पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
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उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के विषय मे पहले बुंदेलखंड को लिया गया था जिसमे 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे, जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की हैं ,उन्हें बगैर किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे, इसमें आइआइटी कानपुर और बीएचयू को तकनीकी सपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ जालौन आजमगढ़ झांसी ,कानपुर , चित्रकूट में यह जमीन ली जायेगी।
प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना जवाहर तापीय और ओबरा में आएगा 1400 करोड़ का निवेश। जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया जबकि ओबरा सी का निर्माण अडानी करेंगे।
