आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिन बैठक में प्रदेश में स्थानीय निकायों व शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2016-17 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित लेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही आज 16 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए गाजियाबाद में अपनी तरह के पहले पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 51,213 वर्गमीटर भूमि पर इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। प्रथम चरण में इसके निर्माण पर 168.6774 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करते हुए प्रदेश के तीन शक्तिपीठों के मेलों को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया है। अब इन मेलों का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। इनमें सीतापुर के नैमिषारण्य की मां ललिता देवी, बलरामपुर के देवी पाटन तुलसीपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी शक्ति पीठ के मेले शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के तहत मथुरा में विकसित हो रहे कृष्णा/ब्रज सर्किट में अब मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव के साथ नए स्थल के रूप में बलदेव मंदिर और महावन को भी शामिल करने को मिली मंजूरी।
वहीं रियल स्टेट सेक्टर में पारदर्शिता के लिए ‘द उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) (एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स), 2018’ को कैबिनेट का अनुमोदन। अब इस नियमावली की शर्तों के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में विकासकर्ता/प्रमोटर और आवंटियों के बीच अनुबंध होंगे।
साथ ही प्रदेश में स्थानीय निकायों व शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2016-17 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित लेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन पर कैबिनेट में मुहर लगी है।
प्रदेश में स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली,1918’ व उत्तर प्रदेश महापालिका लेखा नियमावली,1959 में संशोधन कर, उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा संग्रह को लागू किए जाने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
इसके अलावा कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्लास्टिक से फ्यूल बनाने, नई शीरा नीति, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर पांच प्रतिशत की छूट, किसानों के लिए बीज पर अनुदान, पर्यटन नीति में संशोधन के अलावा खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम की धाराओं में भी संशोधन संबंधित महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
