आरयू बयूरो,
लखनऊ। योगी सरकार किसानों के प्रति और नरमी दिखाने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं। साथ ही परिवहन निगम कर्मियों को सातवां वेतनमान देने अलावा परिवहन निगम कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर भी आज योगी की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
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कैबिनेट मीटिंग के बाद आज एक प्रेसवार्ता में योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिर्द्धानाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उनके अनुसार उपरोक्त फैसलों के इसके अलावा इंटर कॉलेज में कम्प्यूटर टीचर प्रवक्ता रखने, सेनानियों की पेंशन बढ़ाने व प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फैसलों समेत कुल 15 निर्णयों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
संक्षिप्त में जाने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए आज के निर्णयों के बारे में-
- उत्तर प्रदेश के 788 राजकीय इंटर कालेज में कम्प्यूटर टीचर प्रवक्ता पद के सृजन को पास किया गया। कुल 130 प्रवक्ता रखे जाने का प्रस्ताव है 20 हजार के मानदेय पर इन्हें आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा।
- लोकतंत्र सेनानी की पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया, एक जुलाई से यह लागू होगा।
- परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अब मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ।
- खेतिहर मजदूरों के लिए कृषि उत्पादन मंडी का पहला प्रस्ताव हुआ है, सिंघाड़ा पर पहले दो शुल्क लगता था, आधा प्रतिशत सेस और पांच प्रतिशत मंडी शुल्क लगता था, अब शुल्क हटा लिया गया है।
- माटी कला बोर्ड का भी गठन किया गया, खादी एवं ग्राम उद्योग के मंत्री इनके अध्यक्ष होंगे, प्रमुख सचिव खादी इसके सदस्य होंगे ,खनिज, समाज कल्याण वित्त विभाग से सदस्य होंगे, इसके निदेशक अन्य विभाग से होंगे, दस सदस्य शासन द्वारा नामित किए जाएंगे, मिट्टी की उपलब्धता की नीति, कारीगरों को सुविधा उपलब्ध कराना और मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मृतक आश्रित के विषय मे चालक और प्रतिचालक 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
- वेतन समिति ने राज्य सड़क परिवहन विभाग ने एरियर की वृद्धि की है एक जनवरी 2016 से अनुमन्य करते हिये एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।
- गाजियाबाद में निर्माण चल रहा है जिसमे दिव्यांग छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को साथ पढ़ाई कराना उद्देश्य है, जिसकी लागत बढ़ गई थी जिसे दे दिया गया है।
- पूर्वांचल एक्प्रेस-वे के विभिन्न पैकेजों पर अनुमोदन दिया गया, जिसमे 23 हजार 349.37 करोड़ है, इसे तीन साल में पूरा करना है, जो बिड आई है उसमें 1516 हजार करोड़ का लाभ प्रदेश को होगा, कुल आठ पैकेज दिए जा रहे है 93 प्रतिशत जमीन एक्वायर कर लिया गया है। 6500 करोड़ का अब तक मुआवजा दे दिया गया है। एंटी ग्लेयर साथ ही साथ लगाया जाएगा।
- कैबिनेट ने 34 वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी में सेनानायक भवन और 300 व्यक्तियों की क्षमता का एक बहुउद्देश्यीय हाल, सीवेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के निर्माण में 10.50 करोड़ रुपये के लागत को मंजूरी दी है।
- जनपद गोरखपुर भरूईया विकास खंड बनाया गया, पीपी गंज को निरस्त किया गया। भाजपा शासन काल मे ही पीपीगंज को विकासखंड बनाया गया था।
- प्रदेश में वाहन शुल्क वृद्धि की गई है, जिसमे परमिट में 27.34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु, परिवहन विभाग द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था, उसका अनुबंध बढ़ाया गया।
- निजी औद्योगिक पार्कों स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत भूमि क्रय के सर्किल रेट पर 50 प्रतिशत इंटरेस्ट सात साल के लिए छूट दी जाएगी। मैक्सिम 50 लाख तक प्रति वर्ष दिया जाएगा, दूसरा इंफ्रास्टक्चर के लिए जो लोन लिया जाएगा उसका 60 प्रतिशत लोन एमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा। हर साल 10 करोड़ से अधिक नही दिया जाएगा और कुल 50 करोड़ से अधिक पांच साल से अधिक नही देगी सात साल, तीसरा श्रमिकों के लिए जो डमेट्री बनेगी उनपर भी सरकार छूट देगी, सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट देगी, साथ ही कोई खरीद का बेचता है तो 50 प्रतिशत की छूट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाने के लिए जमील उपलब्ध कराने के लिए, इसके लिए नजूल और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराना, साथ ही संशोधन कर ग्राउंड के साथ नौ फ्लोर तक बनेगा पहले तीन फ्लोर तक ही बनता था।
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