आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आज छह माह पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका लेखा-जोखा मीडिया के सामने रखा। सीएम ने जहां उत्तर प्रदेश में जनता के खुद को महफूज समझने की बात करते हुए तमाम उपलब्धिया गिनाई वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा पर भी निशाना साधा। इस दौरान योगी सरकार की ओर से अपने छह माह के कार्यकाल की पुस्तिका भी जारी की।
लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में सीएम ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा समेत अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ सरकार के छह महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने इन छह महीनों के दौरान दिन-रात एक करके प्रदेश की विकास योजना का प्रारूप तैयार किया। सरकार अब इस पर आगे काम कर रही है।
वहीं कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़ों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह माह के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की 431 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 17 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं। वहीं, 668 इनामी अपराधियों समेत 1106 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही 69 अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गयी हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2017 से पहले प्रदेश में जंगलराज था। इससे मुक्ति दिलाना, उनकी सरकार की प्राथमिकता थी। इस दिशा में सरकार की तत्परता का ही नतीजा है कि पिछले छह माह में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में हर हफ्ते दंगे की औसतन दो वारदात होती थीं।
किसानों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छह महीनों में उनकी सरकार ने प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक फसली ऋण मोचन की प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान प्रदेश में पहली बार किसानों से सीधे तौर पर 37 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। साथ ही राज्य में पहली बार आलू के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।
योगी ने यह भी दावा किया कि अब तक किसानों का 95 प्रतिशत बकाया गन्ना मूल्य चुकाया जा चुका है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के चार कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से उन्हें कृषि की उन्नत तकनीक से रूबरू कराने की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छह महीनों में हमने यह स्थिति पैदा की है कि पांच हजार दारोगा और 42 हजार कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। भर्तियों में भेदभाव, पक्षपात, जातिवाद, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आनेवाले तीन वर्ष के अंदर हम प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक पुलिस के खाली पदों को भरने में सफल होंगे।
साथ ही क्षमता विकास, प्राविधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य तमाम विभागों के कार्यक्रमों के जरिये अब तक छह लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा चुका है। इस साल यह संख्या 10 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों का ब्यौरा मीडिया के सामने पेश करने के साथ ही विरोधियों पर निशाना साधा।
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