आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा में पूछे गए शैक्षिक परिभाषा प्रश्न को गलत ठहराने के नौ नवंबर 2022 के उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुपालन न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की गुहार लगाई तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वहां से हटने को कहा। जिससे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
मिली जानकारी के मुताबिक 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मंगलवार सुबह ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंच गए। अभ्यर्थी मंत्री आवास के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों से बार-बार प्रतिनिधिमंडल से बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने इनकार कर दिया। इस पर अभ्यर्थी भड़क गए और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बसों में भर कर ईको गाॅर्डन भेजने की कोशिश की। ये देख अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और आत्मदाह की धमकी देने लगे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति संभाली और मंत्री की अनुमति से प्रतिनिधिमंडल को मिलने की इजाजत दी गई।
अभ्यार्थियों का कहना है कि मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित किए गए 6800 अभ्यर्थियों के आरक्षण के मामले में हुई गलती के कारण अब उन पर भी नौकरी जाने का संकट खड़ा हो गया है। इस पर अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका मामला नवंबर 2022 से पेंडिंग है, जबकि 6800 अभ्यर्थियों का मामला मार्च 2023 का है, ऐसे में सरकार दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर न देखें। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने उन्हें जल्दी नई मेरिट तैयार कर नियुक्ति करने का भरोसा दिया है। अगर सरकार उनके मामले में ज्यादा लेट करेगी तो वह बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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मंत्री से मिलने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री ने उनकी मांगों को सुना और कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर काफी गंभीर हैं। जल्दी एक नंबर मेरिट वाले और 6800 अभ्यर्थियों के मामलों को निपटारा कर लिया जाएगा।
वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना यह भी था कि वह या तो आज नियुक्ति लेकर जाएंगे या फिर आज यहीं पर अनशन करेंगे। उनका कहना है कि बीते 50 दिनों से वह ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं, पर सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही जगह पर हार चुकी है।
