आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कभी कोरे आश्वासन और औपचारिकता की पहचान बनीं एलडीए की जनता अदालत की तस्वीर अब कुछ सुधरती नजर आ रही। इसकी बानगी आज उस समय देखने को मिली जब जनता अदालत में गोमतीनगर के विकल्प खंड स्थित पंचशील अपार्टमेंट के आवंटियों ने अपनी समस्याएं एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के सामने रखीं। कई सालों से फ्लैट में समय से कब्जा व पार्क समेत अन्य सुविधाओं के नहीं मिलने से परेशान आवंटियों ने अपना दर्द बयान किया तो कुछ घंटे बाद ही उपाध्यक्ष समस्याओं के समाधान व अपने मातहतों की कारस्तानियां देखने पंचशील अपार्टमेंट पहुंचे। उनके साथ चीफ इंजीनियर इंदू शेखर सिंह व जोन एक के एक्सईएन अवनींद्र सिंह भी थे।
उपाध्यक्ष ने आवंटियों से मौके पर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के साथ ही अपार्टमेंट परिसर व अधूरे फ्लैटों में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। काम की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए वीसी ने वहां मौजूद ठेकेदारों को समय से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं वीसी ने छूटे कामों को लेकर अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि संबंधित निविदाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत कर मंजूरी कराते हुए जल्द से जल्द काम पूरा कराएं। उपाध्यक्ष की पहल पर सालों से एलडीए के इंजीनियरों के आश्वासन झेल रहे आवंटियों में भरोसा जागा है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
छह महीने से बाबू लगवा रहा चक्कर
वहीं जनता अदालत में आज गोमतीनर विस्तार के ओमप्रकाश यादव ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि गोमतीनगर विस्तार में उन्हें विस्थापित कोटे के तहत 75 वर्ग मीटर का प्लॉट एलडीए से मिला था। भूखंड का पूरा पैसा जमा करने व अंतिम कॉस्टिंग होने के बावजूद योजना का बाबू छह महीने से दौड़ा रहा है, जिसके चलते आज तक उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। जिसपर वीसी ने संबंधित योजना अधिकारी को निर्देश देते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के साथ बाबू की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया।
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एलडीए अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि जनता अदालत में आज 35 लोगों द्वारा अपनी समस्याओं के विषय में प्रार्थना पत्र व सूचना दी गई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार व अन्य अधिकारियों ने समस्याओं को सुना। इस दौरान जनता अदालत में पहुंचे कानपुर रोड स्थित मानसरोवर योजना के भूखंड संख्या- 4/308 के आवंटी सुरेश कुमार तथा भूखंड संख्या- 4/253 के आवंटी बसंती जायसवाल द्वारा अपने प्लॉटों को सेना भूमि विवाद से प्रभावित होने के कारण समायोजन स्वरूप दूसरा प्लॉट दिये जाने का अनुरोध किया। इस पर उपाध्यक्ष ने कहा कि भूखंड नहीं उपलब्ध होने के कारण वह विकल्प के तौर पर नियमानुसार ब्याज सहित जमा धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपर सचिव को निर्देशित किया कि इस योजना में प्रभावित ऐसे आवंटियों की समस्या का नियमानुसार समाधान किया जाए।
वहीं जनता अदालत में पहुंचे समाजवादी लोहिया योजना के ईडब्ल्यूएस के आवंटियों द्वारा भवन न मिलने की समस्या बताई गयी। इस पर उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर वे चाहें तो प्राधिकरण से ब्याज सहित जमा धनराशि प्राप्त कर निजी विकासकर्ताओं द्वारा इस श्रेणी में निर्मित भवनों को क्रय कर सकते हैं। इसमें प्राधिकरण द्वारा आवंटियों का पूरा सहयोग किया जाएगा।
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अपर सचिव के अलावा इसके अलावा आज जनता अदालत में अवैध निर्माण, नामांतरण, निबंधन, फ्री होल्ड व कब्जा दिलाने व अन्य से संबंधित भी प्रार्थना पत्र आए, जिस पर तत्काल कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही 16 मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। जनता अदालत में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी रामशंकर, अरुण कुमार सिंह, उप सचिव माधवेश कुमार, तहसीलदार विवेक शुक्ला व शशिभूषण पाठक समेत अन्य अधिकारी, इंजीनियर व कर्मी भी मौजूद रहें।
