आरयू वेब टीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2023-24 संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि यह बजट अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट है। यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सात लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही तीन करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को भी कर में छूट दी जाएगी।
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान् देकर सुनिश्चित किया कि महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे। वैश्विक चुनौतियों के समय में जी-20 की अध्यक्षता वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है।
बजट 2023 की मुख्य बातें:
- सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा।
- 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से नौ लाख की जाएगी।
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को दो लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।
- 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले तीन वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
- वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर दस लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा।
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
- बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले तीन साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बजट 2023 की सात प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
- पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन नौ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
- फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि वर्षों से तेज रही है। वित्त वर्ष 21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3 प्रतिशत (एफवाई20 में सात प्रतिशत) बढ़ा है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक जनवरी से दो लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना लागू कर रही है।
